उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सरकार की तरफ से आए प्रतिनिधि आईएएस श्री मनीष कुमार जी को अपना मांग पत्र सौंपते हुए अल्टीमेटम दिया
उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रमानुसार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दर्जनों भर बेरोजगारों के साथ विधानसभा कूच किया गया। विधानसभा कूच के लिए पूर्व सैनिक अर्द्ध सैनिक संगठन,एस.एफ.आई एंव बीपीएड संगठन का समर्थन मिला जिस पर कि बेरोजगार संघ ने सभी का आभार व्यक्त किया।और सरकार की तरफ से आए प्रतिनिधि आईएएस श्री मनीष कुमार जी को अपना मांग पत्र सौंपते हुए अल्टीमेटम दिया की जल्द ही इन सभी मांगों पर कार्यवाही नहीं की गई तो बेरोजगार संघ प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।आंदोलन में बॉबी पंवार, सुरेश सिंह, सबल चौहान, खजान, सुरेन्द्र सिंह पांगती ( पूर्व कमीशनर गढ़वाल मंडल ), पी.सी.थपलियाल, सौरभ भट्ट, जुबिन सिद्दीकी, हिमांशु, शैलेंद्र, नितिन, दर्शन डोभाल, रिंकेश भट्ट, नितिन बड़ोनी, सतपाल चौहान, दिनेश चौहान, अखिल तोमर, बिनोद बगियाल, जगदीश पाण्डेय, अर्जुन लिंगवाल, हरेंद्र खत्री, आदि लोग शामिल थे।बेरोजगार संघ की मुख्य मांगें निम्नलिखित थी –![]()
1- उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा हाल ही में लिए गए फैसले को (उपनल के माध्यम से सभी को नौकरी के द्वार खोल दिए गए हैं) वापस लें और प्रदेश में बैक डोर नियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएं अस्थाई नौकरियों की जगह स्थाई नौकरियों का प्रावधान हो एंव उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति लिखित परीक्षा के माध्यम से ही हो।
2- वन आरक्षी परीक्षा एसआईटी रिपोर्ट को जल्द पूरी कर सार्वजनिक की जाएं।
3- पुलिस विभाग में सिपाही की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष बढ़ाकर जल्द ही पुलिस सिपाही एंव दरोगा की विज्ञप्ति जारी की जाए।
4- 2016 से अभी तक उत्तराखंड पीसीएस की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई जल्द ही उत्तराखंड पीसीएस एवं लोअर पीसीएस की विज्ञप्ति जारी करें।
5- उत्तराखंड को बने हुए 20 वर्ष हो चुके हैं परंतु अभी तक किसी भी आयोग द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी नहीं किया जाता है।आगामी निकलने वाली विज्ञप्तियों के साथ वार्षिक कैलेंडर व सिलेबस जारी हो। जिसमें एक परीक्षा को पूर्ण करवाने का अधिकतम समय 1 वर्ष हो।
6- लंबे समय से रुकी हुई जैसे भर्तीयां VDO, VPDO, AE, JE, पटवारी, एलटी, प्रवक्ता आदि पदों पर जल्द ही विज्ञप्ति जारी करें।
7- पदनाम लेखालिपिक एवं आशुलिपिक/वैयाक्तिक सहायक विज्ञापन में ऐसे दिव्यांग अभ्यार्थी जो इस परीक्षा की शैक्षिक योग्यता को पूर्ण करते हों उन्हें भी इस परीक्षा में शामिल किया जाएं।
8- शारीरिक शिक्षकों, कंप्यूटर शिक्षकों, डाइट डीएलएड एवं बीएड टीईटी के अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्तियां दी जाएं।
9- अपर निजी सचिव (2017) की मुख्य परीक्षा से वंचित किए गए सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान करें।
10- B.sc हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स एवं M.sc हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट को कृषि/रेशम विभाग/मधुमक्खी पालन विभाग की नौकरियों में शामिल किया जाएं।
11- वैयक्तिक सहायक एवं अपर निजी सचिव के पदों पर 1 वर्षीय डिप्लोमा की बाध्यता को समाप्त किया जाए अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान के डिप्लोमा को मान्य किया जाए।
धन्यवाद
भवदीय
बॉबी पंवार
प्रदेश अध्यक्ष
उत्तराखंड बेरोजगार संघ
999 7746 362