मुख्यमंत्री ने किया डोईवाला विधानसभा की लगभग 70 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास।

• पिछले पौने चार साल में सडकों के निर्माण के लिए 630 करोड़ की धनराशि दी गई।
• डोईवाला विधानसभा सडकों एवं पुलों के ही 100 करोड़ रूपये से अधिक के कार्य हुए।
• मुख्यमंत्री ने माजरीग्रान्ट के  शेरगढ़ में स्थित भगत रविदास गुरूद्वारा में माथा में भी टेका।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने लालतप्पड़, डोईवाला में डोईवाला विधानसभा की लगभग 70 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिसमें लगभग 35 करोड़ रूपये के लोकार्पण एवं 35 करोड़ रूपये के शिलान्यास शामिल हैं। जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें 2.73 करोड़ की लागत के चांडी प्लानटेशन गुरूद्वारा मोटर मार्ग, रानीपोखरी एवं अठूरवाला क्लस्टर में विभिन्न ग्राम सभाओं के लिए लगभग 18 करोड़ की लागत के आन्तरिक ग्राम सड़क सयोजकता के कार्य शामिल हैं। जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें 1.38 करोड़ की अनुमानित लागत के ग्रामीण हाट बाजार रानीपोखरी का पुनरोधार, 1.61 करोड़ की लागत के  रानीपोखरी में बहुउदेशीय विकास केन्द्र एवं विपणन आउटलेट का निर्माण कार्य शामिल हैं।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने बुनियादी सुविधाओं सड़क, बिजली, पानी एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य सरकार का प्रयास है कि ईमानदारी और पारदर्शिता से कार्य हो, समाज और प्रदेश के हित के लिए कड़े निर्णय भी लिये गये हैं। जन समस्याओं के समाधान के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य बनने के बाद सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए कभी 200 करोड़ से अधिक धनराशि कभी नहीं दी गई, पिछले पौने चार साल में 630 करोड़ की धनराशि दी गई। कोविड काल की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सुनियोजित आर्थिक प्रबंधन से विकास के कार्यों को प्रभावित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि 125 पुलों के निर्माण के लिए 350 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। सड़के एवं पुल विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छी सड़कें आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्राथमिकता के आधार पर योजनाएं बनाई गई। पानी के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाई गई। सूर्याधार झील बनकर तैयार है, दीर्घकाल तक यह पेयजल एवं सींचाई के लिए आपूर्ति करेगा और करोड़ों रूपये की बिजली की बचत होगी। सौंग बांध का शिलान्यास जल्द किया जायेगा। इसके बनने से देहरादून को दीर्घ अवधि तक ग्रेविटी वाटर उपलब्ध होगा। इससे 100 करोड़ से अधिक वार्षिक बिजली का खर्चा बचेगा।