महिला अपराधों, नाबालिगों से छेड़छाड़ व दुष्कर्म के मामले में महिला आयोग अध्यक्ष ने की सख्त कार्रवाई की पैरवी

देहरादून। *मातृशक्ति से दुर्व्यवहार को लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष का कड़ा रुख, कहा देवभूमि में नही अपराधियों की कोई जगह*

चमोली जिले की नंदानगर तहसील में एक नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करने, अल्मोड़ा के सल्ट में नाबालिग से छेड़छाड़ सहित महिला अपराधों के मामले में उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने स्वतः संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा की राज्य महिला आयोग महिलाओं व नाबालिग बच्चियों के साथ घट रही घटनाओं की घोर निंदा करता है, देवभूमि में महिलाओं व नाबालिग किशोरियों के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म जैसे निंदनीय घटनाओं को अंजाम देने वालो के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

मामले में चमोली, अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से फोन पर वार्ता के क्रम में घटनाओं की जानकारी लेते हुए उन्हें निर्देश दिए है कि देवभूमि को दूषित करने वाले सभी अपराधियों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएं। क्योंकि देवभूमि में अपराधियों के लिए कोई स्थान नही है। जो भी उत्तराखण्ड की मातृशक्ति के साथ दुर्व्यवहार करता है उसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए।

मामले में उन्होंने पुलिस अधीक्षक चमोली, सर्वेश पंवार को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे लोग जो बाहर से आकर यहां रह रहे है उन सभी के सत्यापन होने चाहिए साथ ही इसके दौरान उनकी क्राइम हिस्ट्री की जांच भी अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि विभिन्न जगहों से आकर आपराधिक मानसिकता के लोग यहां आकर बस जाते है और देवभूमि के माहौल को खराब करने का काम करते है।

मामले में चमोली पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने बताया कि उक्त मामले के आरोपी युवक को देर रात उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध पोक्सो एक्ट कर तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

वहीं अल्मोड़ा में भी जंगल में बकरियां चराने गयी नाबालिग के साथ एक व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से छेड़छाड़ के मामले मे भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देवेंद्र पीचा से फोन पर वार्ता की और ऐसे घिनौना कृत्य करने वाले अपराधी के विरुद्ध भी कड़ी व दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए पैरवी की है। उन्होंने कहा कि अपराधी का कोई धर्म कोई जाति नही होती वह केवल अपराधी की श्रेणी में आता है उसके विरुद्ध सख्ताई से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।