शहरी क्षेत्रों में यूसीसी के अंतर्गत कम पंजीकरण होने पर रुकेगा वेतन। डीएम

हरिद्वार । जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में सीएम हेल्पलाइन, जिला योजना, यूसीसी के अंतर्गत पंजीकरण कार्यों की गहनता से समीक्षा की।

*यूसीसी के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा*

    यूसीसी के अंतर्गत चल रहे पंजीकरण कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने नगर निकायों में अपेक्षाकृत कम पंजीकरण होने पर नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि नवम्बर माह में पंजीकरण कार्य में तेजी न आने पर निकायों के संबंधित अधिकारियों का माह नवम्बर का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि नगर निकाय क्षेत्रों के जिन वार्डों में शतप्रतिशत पंजीकरण कार्य पूरा हो चुका हों, उन क्षेत्रों के सभासदों, एवम् पार्षदों को सम्मानित किया जाए।

*सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा*

     जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि समस्याओं का निस्तारण करते समय संबंधित शिकायतकर्ता से भी बात की जाए तथा समस्याओं का निस्तारण सरलीकरण, समाधान एवम् संतुष्टि के आधार पर किया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि समस्याओं को अनावश्यक लंबित न रखा जाएं। उन्होंने समस्याओं के निस्तारण में समयबद्ध पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

     उन्होंने जिला योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों को समयबद्धता तथा गुणवत्ता से पूर्ण किया जाए। उन्होंने ग्रामीण निर्माण विभाग के अभियंताओं को स्कूलों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल्स के शौचालयों की सफाई व्यवस्था हेतु विशेष व्यवस्था करने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश जिला पंचायतराज अधिकारी को दिए।

*100 ग्राम पंचायतों में होंगे खेल के मैदान विकसित।*

उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि बच्चों को मोबाइल की लत से दूर रखने एवम् मोबाइल की लत छुड़वाने हेतु ग्राम पंचायतों में छोटे- छोटे खेल मैदान विकसित करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने खेल मैदान विकसित करने हेतु खनन प्रभावित 100 ग्राम पंचायतों चिन्हित करने के निर्देश दिए।

*सरकार को न हो राजस्व की हानि*

    जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देशित दिए कि जनपद विद्युत चोरी कर, सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने वाले के विरुद्ध निरंतर छापेमारी की जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत चोरी से सरकार को राजस्व हानि के साथ ही विद्युत वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है और लो वॉल्टेज की समस्या उत्पन्न होती है।

   इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉ.ललित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी फिंचाराम चौहान, सीएमओ डॉ. आरके सिंह, जिला विकास अधिकारी वेदप्रकाश, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, अपर परियोजना निदेशक नलिनीत घिल्डियाल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नलिनी ध्यानी, जिला क्रीड़ा अधिकारी शबाली गुरंग सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।