शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एलटी में पदोन्नत शिक्षकों को बड़ी राहत

 

देहरादून,
विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की वेतन संबंधी भ्रांतियों को दूर कर दिया गया है। अब प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नत एलटी शिक्षकों की समान वेतनमान वाले पद पर की गई पूर्व सेवाओं को भी गणना में सम्मिलित किया जायेगा, जिसका लाभ विभाग में कार्यरत हजारों शिक्षकों को मिलेगा। विभागीय मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत के अनुमोदन के उपरांत शासन स्तर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने सरकार के इस निर्णय पर खुशी जताई और शिक्षा मंत्री डाॅ. रावत का आभार जताया।

राज्य सरकार ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित शासनादेश संख्या 150/XXIV-नवसृजित /2019-09(04)2017, दिनांक 06 सितम्बर, 2019 में संशोधन कर दिया गया है। जिसमें प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर पदोन्नत होने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। सचिव विद्यालयी शिक्षा ज्योति यादव की ओर से जारी आदेश के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक पदों पर नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कार्मिकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान तथा चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा। पूर्व में जारी शासनादेश में संशोधन के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नत एलटी शिक्षकों की समान वेतनमान वाले पद पर की गई पूर्व सेवाओं को भी गणना में सम्मिलित करने का स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से उन शिक्षकों को लाभ मिलेगा, जिनकी पदोन्नति के कारण सेवा अवधि की गणना को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। संशोधित शासनादेश के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा से पदोन्नत होकर माध्यमिक शिक्षा में एलटी संवर्ग के ऐसे शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पद पर की गई सेवाओं को भी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल किया जाएगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि संशोधित प्रावधान के अतिरिक्त पूर्व शासनादेश की अन्य शर्तें एवं प्रावधान यथावत रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा शिक्षक हित में किए गए इस संशोधन को प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में कार्यरत कार्मिकों की सेवा संबंधी विसंगतियों के निराकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार के इस कदम का

*बयान-*
प्रदेश के शिक्षकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस निर्णय से प्राथमिक शिक्षा से पदोन्नत होकर माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। *डाॅ. धन सिंह रावत, विद्यालय शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड।*